दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) की आवश्यकता का समर्थन किया है और केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धीरे-धीरे ‘सजातीय’ हो रहा है, धर्म, समुदाय और जाति की पारंपरिक बाधाएं खत्म हो रही है, और इन बदलावों के मद्देनजर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है।
यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने 7 जुलाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से जुड़ी एक याचिका पर विचार करते हुए पारित किया। मामला मीणा समुदाय के दो पक्षों के बीच का था। जज ने कहा कि अदालतों को बार-बार पर्सनल लॉ कानूनों में उत्पन्न होने वाले संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अलग-अलग समुदायों, जातियों और धर्मों के लोग जो जो वैवाहिक बंधन बनाते हैं, इन टकरावों से संघर्ष करते हैं।
जस्टिस सिंह ने आगे कहा, ”भारत के युवाओं को जो अलग समुदायों, जातियों या जनजातियों में शादी करते हैं, उन्हें अलग-अलग पर्सनल लॉ में होने वाले टकरावों से उत्तपन्न मुद्दों से जूझने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, खासकर शादी और तलाक के मामलों में।”
दिल्ली हाई कोर्ट की जज ने कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता, संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत परिकल्पित है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ”समय-समय पर दोहराया गया” है। कोर्ट ने कहा, ”ऐसा सिविल कोड ‘सभी के लिए एक जैसा’ होगा और शादी, तलाक और उत्तराधिकार के मामले में समान सिद्धांतों को लागू करेगा।” कोर्ट ने कहा कि इससे समाज में झगड़े और विरोधाभासों में कमी आएगी, जोकि अलग-अलग पर्सनल लॉ की वजह से उत्पन्न होते हैं।