मुंबई:टीआरपी फ्रॉड केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शिव सुंदरम, सैम बलसारा फाउंडर और चेयमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेडिसन वर्ड एंड ऑपरेशन हेड लोव लिंटास शिशिर सिन्हा को बयान रिकॉर्ड के लिए बुलाया गया है।
इन तीनों से कहा गया है कि वे शनिवार की सुबह 11 बजे तक दक्षिम मुंबई के क्राइम ब्रांच पहुंचें। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम), मिलिंद भरांबे ने कहा- “उन सभी को सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।” मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरुवार को यह ऐलान किया था कि टीआरपी मेनुपुलेटिंग के जांचकर्ता रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों के साथ पूछताछ करेंगे।
मुंबई पुलिस ने चार लोगों को- विशाल भंडारी, बोमपल्ली राव मिस्त्री उर्फ संजीव राव और फख्त मराठी के मालिक और बॉक्स सिनेमा शिरिष शेट्टी और नारायण शर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया है। इन सभी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 13 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने वाले परमबीर सिंह शुरुआती एफआईआर में रिपब्लिक टीवी नहीं बल्कि इंडिया टूडे के नाम आने पर कहा भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया टूडे के खिलाफ उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिला।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने गुरुवार को फर्जी तरीके से टीवी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने वाले रैकेट के भंडाफोड़ का दावा किया। शहर के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के स्वामित्व वाले रिपब्लिक टीवी समेत तीन चैनल पैसे देकर टीआरपी हासिल कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि ये चैनल रेटिंग मीटर वाले घरों में 400 से 500 रुपये देकर टीआरपी हासिल कर रहे थे। हालांकि, अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस के आरोपों को झूठा बताया है।
रिपब्लिक टीवी के अलावा मराठी चैनल्स बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी पर पैसा देकर टीआरपी हासिल करने का आरोप लगा है। इन दोनों चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टरों और प्रमोटरों की जांच फिलहाल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक चैनल के कुछ कर्मचारियों को समन भेजेंगे।
टेलीविजन इंडस्ट्री की रेटिंग जारी करने वाली एजेंसी BARC के कॉन्ट्रैक्टर हंसा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। BARC सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधीन काम करती है।
(इनपुट livehindustan.com)